सूचना प्रविधि क्षेत्रको द्रुत विकास गर्न निर्देश

प्रकाशित मिति: ४ भाद्र २०७५, सोमबार १२:२७   सम्पादक: admin

काठमाडौँ, ४ भदौँ (रासस) : प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको द्रुत विकास गर्न आवश्यक ऐन संशोधन गर्न र नयाँ आवश्यक ऐन ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । समितिको आज यहाँ बसेको बैठकले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रयोग, दूरसञ्चारको चांैथो पुस्ता (फोर जी) विस्तार, नेपाल टेलिकम सुधार, गुणस्तर, रणनीतिक साझेदारका लागि भएका काम, विद्युतीय कारोवार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयबाट भएका प्रयासलगायतका कामको विवरण १५ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको छ । साथै दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी वितरण कार्यविधि एवं नियमावली, बक्स अफिस कलेक्सनमा देखिएका समस्या, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा गरिने अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लक्ष्य, अफ्टिकल फाइवरको सञ्जाल विस्तारमा देखा परेका समस्या र हाल सम्मको प्रगति विवरण, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकृत गरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भएको कार्य प्रगति पनि उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

प्रतिलिपि अधिकार एवं रोयल्टी वितरण सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयास, सार्वजनिक उपभोगका संरचनामा निःशुल्क वाइफाइ उपलब्ध गराउन भएका कामको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ । साथै बैठकले सातै प्रदेशमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सन्तुलित विकास गर्न प्रदेशको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन गरी शिघ्रातीशीघ्र कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सकेसम्म न्यून रुपमा तारको प्रयोग गर्ने नीति अख्तियार गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रमका बारेमा बैठकमा जानकारी दिनुभएको थियो । समितिका सदस्यले प्रमुख रुपमा सूचना तथा प्रविधिको अधिकतम विकास र विस्तार गर्न सरकारले यस क्षेत्रमा उच्च लगानी बढाउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । समितिका सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विकासको पूर्वाधार सूचना प्रविधि भएकाले सरकारले सबै जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका, गाउँपालिकालाई सूचना मार्गले जोड्न पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नुभयो । सांसद अनिलकुमार झा र आशा विकले दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दाे र गुणस्तरीय बननाउन ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो ।

सांसद यज्ञराज सुनवार र दामोदर भण्डारीले गाउँपालिकामा दूरसञ्चार प्रविधि नपुग्दा निजी क्षेत्रका बैँक गाउँ जान नपाएको तर्र्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद गणेश पहाडीले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमलाई ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा लगाउन ढिलाइ गर्न नहुने विचार राख्नुभयो । सांसद कमला रोक्काले सूचना प्रविधि जनताको मौलिक अधिकार हुँदा पनि ग्रामीण जनताले यसको सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन् भन्नुभयो । सांसद टोपबहादुर रायमाझीले नेपाल टेलिकमको सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनुभयो

तपाईको प्रतिक्रिया

पोखरा, ३ फागुन (रासस) : नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले जनअपेक्षाअनुरुप.....

– मोहम्मद सदरुल विराटनगर, २ फागुन (रासस) : प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकार स्थापना भएको छोटो अवधिमै.....

काठमाडौँ, २ फागुन (रासस): नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट विद्यार्थी सङ्गठन र प्रहरीबीच झपड भएको छ.....

–वीरेन्द्र कर्ण वीरगञ्ज, ३ फागुन (रासस) : गण्डक नहरको संरचना पुरानो र जीर्ण भइसकेकाले जुनसुकै बेला भत्किन सकने.....

कावासोती, ३ फागुन (रासस) : विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नवलपरासीको कावासोतीस्थित जनता.....

बैतडी, ३ फागुन (रासस) : बैतडीका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा विपे्रषण सेवा सञ्चालनमा आएपछि यहाँका नागरिकलाई सजिलो.....

सुदर्शन बजगाई  - काठमाडौं जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं.८ आत्तरखेलमा निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमा मिति.....

सुदर्शन बजगाई  - काठमाडौं जिल्ला कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं.२ आकासी बगरमा मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा.....

सुदर्शन बजगाई - सरकारले बैशाख ३१ गतेको लागि तय गरेको स्थानीय निकयको चुनाबले देशको राजनीति मात्र होइन हरेक टोल.....

२०४६ सालबाट नेविसंघबाट राजनीति सुरु गरेका दिपक रिसाल गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको लागि मेयरको चर्चामा छन् । चतुर.....

समाजसेवी कोमल लामिछानेले जनताको अनुरोध अनुसार आफु पनी मेयरको दावेदार बन्ने तरखरमा रहेको गोकर्णेश्वर अनलाइनलाई.....

© २०७3 सर्वाधिकार सुरक्षित, wwww.Gokarneshworonline.com, Design By: www.ekumar.com.np